काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्काले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्दै उनको जीनवरक्षाका लागि पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार नै ७२ घप्टे अल्टिमेटम दिँदै डा.केसीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । तोकिएको समयभित्र माग सम्बोधन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न संघ तयार रहेको अल्टिमेटममा उल्लेख छ ।
भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाबाट अनशन थालेका डा. केसीको माग सुनुवाइ र जीवरक्षाका लागि सरकारले २२औं दिन बितिसक्दा पनि कुनै चासो देखाएको छैन । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र सरकारले विगतका आफूसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै डा. केसीको अनशन थालेका हुन् ।
सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण उनको ज्यान जोखिममा पर्दै गएको छ । डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार तत्काल अनशन नतोडाउने हो भने उनको ज्यान जोगाउन कठिन छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शड्ढयामा छटपटाइरहेका डा. केसीसँगको वार्ता त परको कुरा, अहिलेसम्म उनलाई भेट्न र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सरकारका कुनै अधिकारीले शिक्षण अस्पताल जाने हिम्मत गरेका छैनन् ।
आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा सरकारले जनविश्वास मात्र गुमाएको छैन, सरकार नै माफियाको निर्देशनमा चलिरहेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई प्राथमितामा राखेर डा. केसीले अनशन थालेको देखिन्छ । तर त्यही पार्टीको सरकारले आपैंmले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताविपरीत डा. केसीले उठाएको अजेन्डालाई दुत्कारेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
.jpg)
