काठमाडौँ । गत बुधबार काठमाडौँको एक कलेजमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरुले आफू पक्षका पत्रकारसँग छलफल गरे । छलफलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिती सदस्यद्वय रघुजित पन्त, पम्फा भुसाल तथा पत्रकारहरु उपस्थित थिए ।
भेलामा नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बन्धी बनाएको तथा पार्टीको विधि विधान मिचेको टिप्पणी गरे । उनीहरुले ओलीले ‘म नै पार्टी हो’ भन्ने शैलीमा पार्टी चलाएको र पार्टीको विधि तथा पद्धतिभन्दा बाहिर गएको बताएका थिए । छलफलमा प्रचण्ड–नेपालले पार्टी जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै यही गतिमा पार्टी अगाडि बढे ‘जे पनि हुन सक्ने’ बताए ।
प्रचण्डले नेकपाले माक्र्सवादको प्रमुख सिद्धान्त आत्मसाथ गर्दै समाजवाद उन्मुख हुँदै जाने भनिएपनि त्यो हुन नसकेको बताएका थिए । उनको यस वाक्यले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेर बनेको नेकपाभित्र देखिएको समस्यालाई स्पष्ट बनाएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको काम कारबाही विधि विधानभन्दा बाहिर गएको बताएका थिए ।
गत असार १० गतेदेखि बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले बैठक सुचारु हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, ओली पक्षका नेताहरुले घुमाउरो शैलीमा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक गत साउन १३ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने सूचना जारी गरिएको थियो । तर, बैठक बस्नुभन्दा केही समयअघि ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठक स्थगित भएको सूचना दिएका थिए । जबकी पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कुनै जानकारी नै थिएन । यसअघि पार्टीको बैठकको मिति र समयको जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठ दिँदै आएका थिए ।
त्यस दिन बैठक स्थगित भएको पार्टीका धेरै नेताहरुलाई थाहा थिएन । ओलीको एकल निर्णयले बैठक स्थगित गरेको सूचना जारी गर्दै गर्दा कतिपय नेताहरु बैठक स्थल पुगिसकेका थिए । यसैबीच बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरु बैठकमा सहभागी भए । सो बैकठले पार्टीको काम कारबाही विधि विधानभन्दा बाहिर गएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
गत बुधबारको छलफलमा बोल्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले दुई पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता हुँदा जुन अन्तरिम विधान पारित भएको थियो, सोअनुसार पार्टी चल्न नसकेको बताएका थिए ।
वरिष्ठ नेता नेपालले ‘म नै पार्टी हुँ’ भनेर ओलीले पार्टी चलाएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘पार्टी विधि र पद्धतिमा चलाइएन, पार्टीको नेतृत्व नै बैठकबाट भाग्ने काम भइरहेको छ, पार्टीलाई कागजमा सीमित गर्न खोजिएको छ,’ उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै थपे, ‘आफूले विचौलिया नियुक्त गर्दै जाने, हामीलाई बिचौलियाको पक्षमा लागेर पार्टी फुटायो भन्ने ?’
यस्तै, छलफलमा सम्बोधन गर्दै नेता खनालले ओलीले पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्याएको बताएका थिए । ओलीले आफ्नो गुटलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएर आवश्यक परे यो गुट नै हाम्रो पार्टी हो भन्ने शैलीमा प्रचार गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
‘केपी ओलीको नेतृत्वमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन निर्माण भएको छ, त्यो फाउन्डेसनले जिल्लाजिल्लामा मात्रै होइन, पालिका र वार्डवार्डमा कमिटीहरु निर्माण गरेको छ, ती कमिटीहरुले विभिन्न ढंगले पार्टीका एकथरी, एक पक्षलाई अथवा हामीहरुलाई विभिन्न ढंगले खण्डन गर्ने र आलोचना गर्ने काम गरिरहेको छ,’ नेता खनालका थिए, ‘यो नै पार्टी हो, हामीले आवश्यक पर्दा यसैलाई पार्टी घोषणा गर्छौँ, भन्ने शैलीमा प्रचारबाजी चलाइरहेको अवस्था छ, यसरी पार्टीमा व्यापक ढंगले गुटबन्दी छ, यस विरुद्ध हामी जुध्दैछौँ ।’
पार्टीका प्रवक्ता श्रेष्ठले यही गतिमा गए पार्टी विघटनमा जान सक्ने खतरा पैदा भएको बताएका थिए । ‘अहिले पार्टी विधि विधानभन्दा बाहिर गएको छ, नेतृत्वहरु सच्चिनु अवस्था आएको छ, राजनीतिक दस्तावेज पार्टीलाई मतलब छैन, सरकारले पार्टीको सैद्धान्तिक राजनीतिक लाइन र कार्यक्रम साथै घोषणापत्रलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भनेक थिए ।
तर, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ओली पक्षका नेताहरुले सहमतिमा पार्टीको समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । ओली पक्षका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेलले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीका दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति जे छ, त्यसलाई लागू गरियो भने तत्कालका लागि पार्टीको समस्या समाधान हुने बताउँदै आएका छन् ।
खास असमझदारी केमा ?
दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । विसं २०७५ जेठ ३ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकले पारित गरेको अन्तरिम विधानअनुसार नेकपा पार्टी सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
तर, पछिल्लो समय प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरुले पार्टी संकटमा परेको, पार्टीको विधान अर्का अध्यक्ष ओली पक्षले मिचेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले एकपक्षीय ढंगले पार्टीको बैठक स्थगित गरिनु, पार्टीको निर्णय लागू नहुनु, सरकार सञ्चालन पार्टी समन्वयमा नभई एकलौटी रुपमा हुनुलगायतको विषयलाई उठाउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ नेकपाको विधान
धारा– ६०. बहुमतको निर्णय– पार्टी निर्णय
(क) एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ ।
(ख) निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
(ग) फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि र प्रक्रिया खुलाई छलफलको अनुमति दिन सक्नेछ ।
.jpg)
