काठमाडौ । पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने सम्मका आवाजहरु उठिरहेका छन् । न्यायालय विरुद्ध सडकमै चर्काे नारावाजी भैरहेको छ ।
अहिले बढी विवादमा परेका बुढानिलकण्ठको दुर्घटना र पूर्व डिआइजी रन्जन कोइरालाको जेल सजाय घटाएको मुद्धको प्रसंगमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जवरासहित फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु को कति पानीमा छन् ? अथवा उनीहरुको नियत के हो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जाला ।
अदालतले गर्ने फैसलाको विरुद्ध आवाज उठेको यो पहिलो घटना होइन । विगत लामो समयदेखि अदालतका गतिविधि र न्यायाधीशहरुको नियतको बारेमा प्रश्नहरु उठ्दै आएको छ । यसबारेमा बेला बेलामा हुने वार र बेन्च (न्यायाधीश)का सम्मेलनहरु, गोष्ठी सेमिनारहरुमा पनि कुरा उठ्ने गर्छ । तर, स्थिति जहांको तंही देखिन्छ । अर्थात् न्यायालय र न्यायाधीशप्रति लाग्ने आरोप घट्नुको साटो बढिरहेको छ । मानिसहरुको आक्रोस बढिरहेको छ । यस्तो किन भैरहेको छ ? यसबारेमा भने न्यायीक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले समेत त्यति धेरै ध्यान दिएको पाइदैन ।
नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै देशको प्रधानन्यायाधीश भनेको भगवान सरह पूजिन्छ । अरु कतैबाट न्याय नपाएमा उसकोमा पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वांस रहेको हुन्छ । तर, नेपालमा भने विगत केही वर्ष यता सबैभन्दा बढी विवाद प्रधानन्यायाधीशको फैसलाहरुले नै सृजना गर्ने गरेको छ । सबै फैसला सम्पूर्णरुपमा विवादरहित हुन्छ, सबै मान्छे त्यसबाट खुसी हुन्छन् भन्ने संभावनाको कुरा नै होइन । तर, ‘ब्ल्याक एण्ड हवाइट’ तथ्य रहेका घटनामा समेत स्वंय प्रधानन्यायाधीशले नै जब पक्षधरता लिन्छन्, अनि विवाद सृजना हुन्छ । चोलेन्द्र समशेर जवराको कुरा मात्र होइन, हरेक प्रधानन्यायाधीशहरु, न्यायाधीशहरु विवादमा पर्नुमा अपवादमा वाहेक आर्थिक कारोवारको प्रसंग जोडिने गरेको छ । संसदमा सभामुखले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफ्नो मत जाहेर गर्दैनन् । दुवै पक्षमा मत बराबरी भयो र सहमती हुने संभावना नै देखिएन भने बल्ल सभामुखले मत जाहेर गरेर विषयलाई टुंग्याउने प्रचलन छ । त्यहीकारण राजनीतिक पार्टीको नेता नै भए पनि सभामुख निकै हदसम्म तठस्थ रहन्छन् र त्यही अनुसार भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा पनि हुनु पर्ने त्यही थियो । तर, अलिकति विवादास्पद मुद्धाहरु पर्ने वित्तिकै त्यसको फैसलाको लागि प्रधानन्यायाधीश आफैले आफैलाई बेन्च तोक्नु वा मुद्धाको पक्षमा लविङ्ग गर्ने गरिरहेकोले समस्या भएको हो । अरु न्यायाधीशले गरेको फैसला विवादमा परे प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चले अन्तिम फैसला गर्छ र मुद्धाको किनारा लगाउंछ । तर, यहां त प्रधानन्यायाधीश आफैले शुरुको न्यायाधीशको रुपमा विवादास्पद मुद्धाहरुम आफैलाई बेन्च तोकेर फैसला गरिरहेको अवस्था छ । जब अन्तिम हतियार नै शुरुमै प्रयोग हुन्छ, त्यसपछि लडाई जित्ने संभावना रहंदैन । प्रधानन्यायाधीश आफै अघि सरेर फैसला गरेको मुद्धा विवादास्पद भएपछि जाने कहां ? अहिले मुद्धाका वादी प्रतिवादीलाई मात्र होइन, स्वंय प्रधान्यायाधीश राणासहित सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु र सिंगै देशको सामु खडा भएको प्रश्न हो, यो ।
यो प्रश्नको वस्तुपरकरुपमा जवाफ नखोजी तत्कालको समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने राणा वा अरु न्यायायायाधीशहरु माथि कारवाही भए पनि दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान हुने छैन । त्यसैले फेरि फेरि पनि यस्ता समस्याहरु नदोहोरिउन, न्यायालय प्रतिको आस्था नघटोस् र सांच्चै नै न्यायको मन्दीरको रुपमा अदालतहरु र न्यायदूतको रुपमा न्यायाधीशको सम्मान हुने अवस्था सृजना गर्नु पर्छ भन्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिदेखि मुद्धा तोक्ने प्रकृयासम्ममा पुर्नविचार गरिनुपर्छ । अलि ठूलो विवाद वा आर्थिक लेनदेनको मुद्धा देख्ने वित्तिकै प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको ‘तेस्रो नेत्र’ले काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ । अनि बल्ल नेपाली नागरिकले खोजेको जस्तो न्यायीक सर्वाेच्चता कायम हुन सक्छ । अन्यथा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियतले १९,२० को फरक पर्ला, जनअपेक्षा अनुसारको कानुनी शासन स्थापना हुनै सक्दैन ।
.jpg)
.jpg)
