सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले)ले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले एमालेले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे ।
'संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म बजेटले बैधता प्राप्त गर्नुपथ्र्यो,मन्त्री शर्माले भने, तर असार मसान्तसम्म प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा नै समावेश हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि बैकल्पिक कानूनी बाटोमा जानुको विकल्प थिएन ।''
प्रतिपक्ष एमालेले आफ्नो दलमा भएको आन्तरिक विवादको विषय उठाएर प्रदेश सभालाई निरन्तर बन्धक बनाउँदै एमालेले लगातार प्रदेश सभाका ११ बैठक अबरुद्ध गरेको थियो । जसका कारण बजेट पारित हुन सकेन ।
मन्त्री शर्माले बजेट जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक विषय प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण कार्यसूचीमा समावेश नगरिनु सभामुख राजबहादुर शाहीको भूमिकाप्रति पनि घुमाउरो पारामा असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
उनले भने, ''सरकारका तर्फबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक पहल गर्दा पनि असार मसान्तसम्म बजेट प्रदेश सभाको कार्यसूचीमै समावेश हुन सकेन, यसो हुनुमा कसको भूमिका हो, मैले भनिरहनु पर्दैन ।''
बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्दै बजेट पारित गरेको थियाे।
प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ जारी गर्दै बजेट पारित गरिएको छ । नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरेपछि बजेटले बैधता पाएको छ ।
.jpg)
